दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के सभी 11 जिलों में हर महीने नियमित रूप से सभी प्रकार के लंबित और प्री लिटिगेशन सिविल और आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करता है। डीएसएलएसए जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कंपनी कानून बोर्ड और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन करता है।
लोक अदालत में भेजे जाने वाले मामलों की प्रकृति
- किसी भी अदालत में लंबित कोई भी मामला ।
- कोई भी विवाद जो किसी अदालत के समक्ष नहीं लाया गया है और अदालत के समक्ष दायर किए जाने की संभावना है।
- बशर्ते,कानून के तहत नॉन कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित किसी भी मामले का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाता है ।
लोक अदालत में मामले को निपटाने के लिए कैसे भेजा जाए
- कोर्ट में चल रहा है मामला:- यदि पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिए सहमत हैं या दोनों पक्षों में से एक अदालत में आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत में निपटान के लिए उपयुक्त है।
- प्री लिटिगेशन के चरण में कोई विवाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, किसी भी पक्ष से किसी भी प्री लिटिगेशन चरण के मामले में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे मामले को लोक अदालत में सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए रेफर किया जा सकता है ।
अन्य प्रकार की लोक अदालत स्थायी लोक अदालत है, जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के तहत आयोजित की जाती है। स्थायी लोक अदालतों को स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते है जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे परिवहन, डाक, टेलीग्राफ आदि से संबंधित मामलों के समाधान और निपटान के लिए अनिवार्य प्री लिटिगेशन विवाद तंत्र प्रदान करते है। यदि पक्ष किसी समझौते तक पहुंचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत को विवाद का फैसला करने का अधिकार है, बशर्ते विवाद किसी भी अपराध संबंधित नहीं हो । इसके अलावा, स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है। स्थायी लोक अदालतों का अधिकार क्षेत्र रु. एक करोड़ तक है। भारत का राजपत्र देखने के लिए यहां क्लिक करें- अधिसूचना एस.ओ.803 (ई)
यहां यदि पार्टियां किसी समझौते तक पहुंचने में विफल रहती हैं, तो स्थायी लोक अदालत के पास मामले का फैसला करने का अधिकार है। स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और पार्टियों के लिए बाध्यकारी है। लोक अदालत मामले की परिस्थितियों, पक्षकारों की इच्छा जैसे मौखिक बयान सुनने का अनुरोध, विवाद का शीघ्र निपटारा आदि को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही का संचालन इस तरह से कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।
डिस्कॉम कंपनियों यानी बीएसईएस आरपीएल , बीएसईएस वाईपीएल और टीपीडीडीएल के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दिल्ली में माता सुंदरी लेन, नई दिल्ली में दो स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है।