इतिहास

दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण का केंद्रीय कार्यालय प्री-फैब बिल्डिंग, पहली मंजिल, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली से कार्य करता है।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 7, सेवा प्राधिकरण विनियम, 2002 में विनियम संख्या 4 के साथ पढ़ा गया है में उल्लिखित प्रशासनिक सुविधा और कार्य और अभिलेखों को अलग करने के उद्देश्य से, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अपने कार्यों के अनुसार 4 अलग-अलग विंगों में विभाजित किया है, ये चार विंग इस प्रकार हैं: -

• एस्टेब्लिशमेंट विंग
• लीगल ऐड विंग
• लोक अदालत विंग
• लीगल लिटरेसी विंग

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 8ए के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक समिति गठित की है जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाता है।

दिल्ली में कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 9 के तहत 11 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण स्थापित हैं। ये जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सभी 6 न्यायालय परिसरों में कार्य कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं: