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राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (NIPCCD) द्वारा आयोजित बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए परामर्श बैठक

राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (NIPCCD) द्वारा आयोजित बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए परामर्श बैठक

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दिल्ली पुलिस अकादमी, राजेंद्र नगर में नव नियुक्त एसएचओ के प्रशिक्षण के लिए सत्र।

दिल्ली पुलिस अकादमी, राजेंद्र नगर में नव नियुक्त एसएचओ के प्रशिक्षण के लिए सत्र।

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VIPS के छात्रों के लिए पैरा लीगल वालंटियर प्रशिक्षण का उद्घाटन

VIPS के छात्रों के लिए पैरा लीगल वालंटियर प्रशिक्षण का उद्घाटन

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DSLSA ने दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाओं और दिल्ली न्यायिक सेवाओं के नवनियुक्त प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों की एक फील्ड यात्रा का आयोजन किया

DSLSA ने दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाओं और दिल्ली न्यायिक सेवाओं के नवनियुक्त प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों की एक फील्ड यात्रा का आयोजन किया

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DSLSA ने भागीदारी जन सहयोग समिति, एनजीओ के साथ प्रमुख भागीदार के रूप में सहयोग किया और “कानूनी जागरूकता कवि गोष्ठी” का आयोजन किया

DSLSA ने भागीदारी जन सहयोग समिति, एनजीओ के साथ प्रमुख भागीदार के रूप में सहयोग किया और “कानूनी जागरूकता कवि गोष्ठी” का आयोजन किया

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रोहिणी के सेक्टर-13 में स्थायी लोक अदालत-1 का उद्घाटन

रोहिणी के सेक्टर-13 में स्थायी लोक अदालत-1 का उद्घाटन

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स्थायी लोक अदालत-I सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085 में 29.04.2023 से कार्यरत रहेगी I

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दिनांक 26.04.2023 को मुख्य एवं उप कानूनी सहायता रक्षा अधिवक्ता के पद हेतु साक्षात्कार कार्यक्रम

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एड-ऑन कोर्स के 13वें दौर का उद्घाटन समारोह और पीजीडीएवी कॉलेज में सूचना बोर्ड ऑफ लीगल एड का उद्घाटन

एड-ऑन कोर्स के 13वें दौर का उद्घाटन समारोह और पीजीडीएवी कॉलेज में सूचना बोर्ड ऑफ लीगल एड का उद्घाटन

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जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत से मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रण

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत से मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रण

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हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

संपर्क

पता: तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002

हेल्प लाइन: 15100 एवं 1516 (24*7), 9870101337

ईमेल :lae-dslsa@gov.in

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