दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
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नेशनल लोक अदालत

नेशनल लोक अदालत

नेशनल लोक अदालत

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07.03.2024: कानूनी साक्षरता, जागरूकता और सहायता पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (तीसरा बैच)

07.03.2024: कानूनी साक्षरता, जागरूकता और सहायता पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (तीसरा बैच)

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दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण ने NALSA के 6 प्रशिक्षुओं के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण ने NALSA के 6 प्रशिक्षुओं के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया।

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“समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम” विषय पर राष्ट्रीय स्तर की सुझाव प्रतियोगिता आयोजित की गई l

“समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम” विषय पर राष्ट्रीय स्तर की सुझाव प्रतियोगिता आयोजित की गई l

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दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण ने एक सप्ताह तक चलने वाली परियोजना “मशाल-नारी सशक्तिकरण की ओर” शुरू की

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण ने एक सप्ताह तक चलने वाली परियोजना “मशाल-नारी सशक्तिकरण की ओर” शुरू की

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29.02.2024: कानूनी साक्षरता, जागरूकता और सहायता पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

29.02.2024: कानूनी साक्षरता, जागरूकता और सहायता पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

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उत्तर और उत्तर पश्चिम डीएलएसए के लिए नव स्थापित कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का उद्घाटन समारोह l

उत्तर और उत्तर पश्चिम डीएलएसए के लिए नव स्थापित कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का उद्घाटन समारोह l

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22.02.2024: कानूनी साक्षरता, जागरूकता और सहायता पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (तीसरा बैच)

22.02.2024: कानूनी साक्षरता, जागरूकता और सहायता पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (तीसरा बैच)

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प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी किशोर न्याय बोर्डों के Ld. प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्य के लिए

प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी किशोर न्याय बोर्डों के Ld. प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्य के लिए

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डीएसएलएसए ने दौलत राम कॉलेज और सेंट्रल डीएलएसए के सहयोग से कॉलेज के परिसर में नव स्थापित कानूनी सेवा क्लिनिक का उद्घाटन किया।

डीएसएलएसए ने दौलत राम कॉलेज और सेंट्रल डीएलएसए के सहयोग से कॉलेज के परिसर में नव स्थापित कानूनी सेवा क्लिनिक का उद्घाटन किया।

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हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

संपर्क

पता: तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002

हेल्प लाइन: 15100 एवं 1516 (24*7), 9870101337

ईमेल :lae-dslsa@gov.in

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