धारा 107/151 सीआर पीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग में एसईएम की भूमिका की संवैधानिक आवश्यकताओं पर कार्यशाला।

धारा 107/151 सीआर पीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग में एसईएम की भूमिका की संवैधानिक आवश्यकताओं पर कार्यशाला।

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NALSA द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन

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कार्यक्रम अनलीशशी: “एक साथ सशक्तीकरण को अपनाना”

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POCSO अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर बहु हितधारकों के लिए परामर्श बैठक

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दिल्ली राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने आईएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया

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तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल के कैदियों के लिए पैरा लीगल वालंटियर ट्रेनिंग का तीसरा दिन

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तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल के कैदियों के लिए पैरा लीगल वालंटियर ट्रेनिंग का दूसरा दिन

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कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन के सहयोग से अदिति महाविद्यालय महिला महाविद्यालय

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तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल के कैदियों के लिए पैरा लीगल वालंटियर प्रशिक्षण (दिन-1)

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परियोजना “शत प्रतिष्ठित कानून साक्षरता” का समापन समारोह

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हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

संपर्क

पता: तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002

हेल्प लाइन: 15100 एवं 1516 (24*7), 9870101337

ईमेल :lae-dslsa@gov.in

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