10.09.2025 – सार्वजनिक सूचना: एनएएलएसए विधिक सहायता रक्षा वकील योजना अंतर्गत कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय परिचर (एमटीएस) पद हेतु अनंतिम रूप से चयनित एवं अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची।

10.09.2025 – सार्वजनिक सूचना: एनएएलएसए विधिक सहायता रक्षा वकील योजना अंतर्गत कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय परिचर (एमटीएस) पद हेतु अनंतिम रूप से चयनित एवं अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची।

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09.09.2025- परामर्शदाताओं के कार्यकाल विस्तार के संबंध में कार्यालय आदेश

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09.09.2025- विधि लिपिक-सह-अनुसंधान सहायक के पद के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की अनुसूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना

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06.09.2025- एलएसी को प्रतीक्षा सूची से एनसीडीआरसी, डीएसएलएसए के नियमित पैनल में लेने के संबंध में कार्यालय आदेश

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02.09.2025- विज्ञापन संख्या 334/DSLS/v Estt./LCCFSA/2025/7889 दिनांक 11.07.2025 के संदर्भ में विधि सहायक-सह-शोध सहायक के पद हेतु अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची

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02.09.2025- विज्ञापन संख्या 334/DSLS/v Estt./LCCFSA/2025/7889 दिनांक 11.07.2025 के संदर्भ में विधि सहायक-सह-शोध सहायक के पद हेतु अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची

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02.09.2025- विज्ञापन संख्या 334/DSLS/v Estt./LCCFSA/2025/7889 दिनांक 11.07.2025 के संदर्भ में विधि सहायक-सह-शोध सहायक के पद हेतु अस्थायी रूप से चयनित तथा अस्वीकृत अभ्यर्थियों संबंधी सार्वजनिक सूचना

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27.08.2025- केंद्रीय-II डीएलएसए के विधिक सेवा अधिवक्ताओं के पैनल का विस्तार

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27.08.2025- मध्यस्थ के रूप में सेवा करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों से इच्छा का निमंत्रण। दिल्ली मध्यस्थता केंद्र, तीस हज़ारी कोर्ट, दिल्ली।

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26.08.2025- अन्य व्यक्ति/सदस्य, पीएलए के पद के लिए परिणाम सूचना

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हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

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