FAQS

The Internship Programme is organized by DSLSA twice in an year:-
1. In the month of June or July &
2. In the month of December or January.
Information regarding the dates of Internship Programme available on our website i.e. www.dslsa.org.

Law Students can participate in the Internship Programme

Internship Programme is organized for a period of 21 days.

During Internship law students are informed about the functioning of all the courts, DLSAs, Children Homes, Child Welfare Committees.

No fee is required to participate in the internship programme.

Legal Services Authority spreads legal literacy by:-
Organizing Legal Literacy Camps.
Organizing Workshops on Legal topics.
Providing Legal Literature to the public in the regional language at low cost by publishing books on various subjects of law written by experts in the field.
Creating awareness about the law of the land amongst general public by utilizing mass media like Radio, Television and the like.
Legal Services Authority welcomes all Individuals and NGOs who are willing to involve themselves in the above mentioned activities of the Authority as it would go a long way in achieving the aims and objective of the Authority.

NALSA constituted National Legal Literacy Mission with the main objective to empower the poor, disadvantaged persons particularly women and children through legal literacy by making them aware of their rights to lead life with dignity and enjoy equality before law.

Yes, once all the Judicial Officers in the Country are properly sensitized with regard to the relevance and importance of legal aid schemes they shall themselves start caring for the poor, backward and weaker sections of the society who are not in a position to engage their own counsel and look after their legal cause.

The main functions of legal services institutions are as follows-
1) To provide free and competent legal services to the eligible persons
2) To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes
3) To organize legal awareness camps
4) To implement the schemes and policy directed by NALSA through strategic and preventive Legal Service Programmes.

The word Lok Adalat means people’s court. It is a Forum to resolve the disputes by conciliation and participation in an amicable manner. Based on Gandhain principles, Lok Adalat is one of the most important components of ADR systems operating in india.
Lok Adalat is an alternative mode of dispute resolution. A Lok Adalat Bench is constituted at Supreme Court level, High Court level and District court level for purpose of amicable settlement of dispute between two parties with their consent.

In every Lok Adalat minimum two conciliators function. One of them is a sitting (or) retired judicial officer and other conciliator shall be an Advocate or Social Worker or both.

Any case at pending or pre-litigation stage except non-compoundable criminal cases can be settled in the Lok Adalat.

Consent of the parties is the only criteria for settlement before Lok Adalat and such settlement should not be illegal and opposed to public policy.

1) There is no court fee and if court fee is already paid it will be refunded if the dispute is settled in Lok Adalat.
2) The parties to the dispute can directly interact with the judge through their counsel which is not possible in regular court of law.
3) The basic feature of Lok Adalt is informal and speedy justice.
4) The award passed by the Lok Adalat is binding on the parties and it has the status of a decree of a civil court and it is non-appealable.

Permanent Lok Adalat means a Permanent Lok Adalat established under sub-section (1) of Section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 to settle the dispute, before the dispute is brought before any court of law pertaining to Public Utility Services as defined in the Act, Rules as the case may be.

“Panel Lawyer” means a lawyer selected under Regulation 8 of the National Legal Services Authority (Fee and Competent Legal Services) Regulation, 2010 to render free and competent legal services to the deserving the needy persons under the scheme.

The information regarding the vacancies of Panel Lawyers is available on our website i.e. www.dslsa.org

While appointments of the Legal Services Advocate things are taken into consideration are that the advocate should be legal professional, capable, honest and amicable.
Advocates are appointed by the members of Interview Board comprising of:-
1. Hon’ble Chairman, District Legal Services Authority
2. Senior Additional District Judge
3. Senior Additional Sessions Judge
4. Secretary, District Legal Services Authority.

There are different eligibility criteria’s for different panels. The details of which would be available in the notice for appointment of that panel.

The payment of Legal Services Advocate is made accordingly to the Fee Schedule-2015.

The advocates who visit the legal services clinic at Colleges and Universities are paid as per Sl. No. 3, Part-I-C (Legal Aid Wing), Fee Schedule-2015.

Yes, there is a panel of North Eastern Advocates specially for the people belonging to North Eastern States.

As per Delhi Victim Compensation Scheme, 2018, compensation is provided to the victims of crime.

The procedure to provide the compensation to the victim of crime is as follows:-
1. On the recommendation of concerned S.H.O.
2. By the orders of concerned court.
3. By submitting the application at the office of concerned District Legal Services Authority.
Such recommendations/applications are disposed of by concerned Ld. Secretary, DLSA as per Delhi Victim Compensation Scheme, 2018 which is also available on our website i.e. www.dslsa.org.

The application for compensation is submitted at the District Legal Service Authority at the concerned District Court.

The disbursement of compensation is done within 24 hours, after passing the order of compensation.

Yes, the acid attack victims are also eligible for compensation.

The compensation is awarded to the victim of acid attack within a period of 03 months.

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है।

1. जून एवं जुलाई माह में।
2. दिसंबर एवं जनवरी माह में।

इंटर्नशिप कार्यक्रम की तिथियां हमारी वेबसाइट www.dslsa.org पर उपलब्ध होती है।

इंटर्नशिप कार्यक्रम में विधि के छात्र भाग ले सकते हैं।

इंटर्नशिप कार्यक्रम की अवधि 21 दिन की है।

इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विधि के छात्रों को सभी न्यायालयों, जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों, आर्ब्जवेशन होम, चिल्ड्रन होम, बाल कल्याण समितियों की कार्य प्रणालियों से अवगत करवाया जाता है।

नही, इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई फीस जमा नहीं करवानी पड़ती है।

हॉ, इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात  सर्टिफिकेट दिया जाता है।

कानूनी सहायता संस्थानों के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-

1. योग्य व्यक्तियों को उपयुक्त मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करना।
2. विवादों को आपसी सहमति से निपटानें के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना।
3. कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
4. नालसा के द्वारा निर्देशित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का पालन करना।

वह व्यक्ति जिसे कानून एवं कल्याणकारी योजनाओं की आधारभूत जानकारी हो और जो अपने पड़ोस में सहायता करने के लिए तत्पर हो उसे पैरा लीगल वालिंटियर्स के रूप में संबंधित कानूनी सेवा संस्थान के द्वारा चयनित किया जाता है।

• अधिवक्ता, सरकारी और निजी स्कूलों के अध्यापक, लेक्चरार।
• आंगनवाड़ी कर्मचारी।
• सरकारी और निजी डाक्टर एवं अन्य सरकारी कर्मचारी।
• विधि, शिक्षा, समाज सेवी संस्थानों के विद्यार्थी।
• गैर सरकारी संस्थान आदि।

1. अधिवक्ता, सरकारी और निजी स्कूलों के अध्यापक, लेक्चरार।
2. आंगनवाड़ी कर्मचारी।
3. सरकारी और निजी डाक्टर एवं अन्य सरकारी कर्मचारी।
4. विधि, शिक्षा, समाज सेवी संस्थानों के विद्यार्थी।
5. गैर सरकारी संस्थान आदि।

1. समाज के कमजोर वर्गो को विशेष रूप से शिक्षित करना।
2. लोगों के बीच उनके मूलभूत अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों एव विधिक अधिकारों  के प्रति जागरूकता का प्रसार करना।
3. कानूनी साक्षरता कैम्पों के आयोजन में सहायता करना।

हाँ, कुछ शिक्षित कैदी जो कि केन्द्रीय कारागार या राज्य कारागार में लंबी सजा भुगत रहें होते हैं उनकी पहचान करके उन्हें पैरा लीगल वॉलंटियर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।

जि.वि.सेवा.प्रा. के सचिव के द्वारा पैरा लीगल वॉलंटियर्स के कार्यों की प्रत्येक माह जांच की जाती है।

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण कानूनी साक्षरता का प्रसार निम्न प्रकार से करता है –

1. कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।
2. कानूनी विषयों पर वर्कशाप का आयोजन करना।
3. आम जनता को कानूनी साहित्य क्षेत्रीय भाषा में विविध कानूनी विषयों पर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई पुस्तकें प्रकाशित करवाकर कम मूल्य पर उपलब्ध करवाना।
4. सामान्य जनता में रेडियो टेजीविजन आदि मीडिया के साधनों द्वारा जागरूकता का प्रसार करना।

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण सभी व्यक्तिगत और गैर सरकारी संस्थानों का जो कि उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक होतें हैं उन सब का स्वागत करता है।

नालसा के द्वारा गठित राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों को सशक्त करना, वंचित व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को कानूनी साक्षरता के द्वारा उनके अधिकारों के प्रति और सम्मान के साथ जीने के लिए कानून के समक्ष समानता से जीने  के लिए जागरूक करता है।

हॉ, एक बार यदि देश के न्यायिक अधिकारी कानूनी सहायता योजनाओं और कार्यक्रमों के महत्व और आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो गए तो वे स्वयं समाज के गरीबों, पिछड़े  और कमजोर वर्गों जो कि अपने कानूनी केसों के लिए अपना वकील करने में असमर्थ है, उनकी स्वयं ध्यान रखना आंरभ कर देंगे।

लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है।

लोक अदालत विवादों को निपटाने का वैकल्पिक साधन है। लोक अदालत बेंच सभी स्तरों जैसे सर्वोच्च न्यायालय स्तर, उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर पर दो पक्षों के मध्य विवाद को आपसी सहमति से निपटानें के लिए गठित की जाती है।

प्रत्येक लोक अदालत में दो सुलहकार कार्य करतें हैं उनमें से एक कार्यरत अथवा सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी होता है और अन्य सुलहकार अधिवक्ता अथवा चिकित्सक हो सकता है।

न्यायालय में लंबित मुकदमां का समझौता – केवल ऐसे आपराधिक मुकदमों को छोड़कर जिनमें समझौता  कानूनन संभव नही है, सभी प्रकार के सिविल एवं आपराधिक मुकदमें भी इन लोक अदालतों में आपसी समझौते के द्वारा निपटाये जातें हैं।

न्यायालय में मुकदमा जाने से पहले समझौता – ऐसे विवाद जिन्हें न्यायालय के समक्ष दायर नही किया गया है उनका भी प्री लिटिगेशन स्तर पर यानि मुकदमा दायर किये बिना ही दोनो पक्षोंं की सहमति से लोक अदालतों में निस्तारण किया जा सकता है।

पक्षों की आपसी सहमति ही केवल केसों के निपटारे का आधार होती है। इस प्रकार का निपटारा गैर कानूनी एवं लोक नीति के विरूद्ध  नही होना चाहिए।

1. इसमें कोई कोर्ट फीस नही होती। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमें में कोर्टं फीस जमा भी करवाई गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर वह फीस वापिस कर दी जाती है।
2. इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकतें हैं जो कि नियमित कोर्ट में संभव नही होता।
3. लोक अदालत का मुख्य गुण है अनौपचारिकता,, त्वरित न्याय।
4. लोक अदालत के द्वारा पास अवार्ड दोनो पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। इसे डिक्री कहा जाता है और इसके विरूद्ध अपील नही होती।

1. स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियमए 1987 की धारा 22-बी की उप धारा (1) के अंतर्गत हुआ है। जनहित सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे बिजली, पानी, अस्पताल आदि से संबंधित मामलों को, मुकदमें दायर करने से पहले आपसी सुलह से निपटाने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है।
2. कोई भी पक्ष जिसका संबंध इन जनहित सेवाओं से है वह इन विवादों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।
3. सबसे पहले विवाद को आपसी सुलह के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है और सहमति के बाद अवार्ड पास कर दिया जाता है। यदि आपसी सुलह के द्वारा केस का फैसला नही हो पाता तो स्थायी लोक अदालत में मामले का निपटारा मामले के गुण-अवगुण के आधार पर कर दिया जाता है।
4. अवार्ड पास होने के पश्चात वह न्यायालय की डिक्री की तरह ही संबंधित पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू कराया जाता है। इसके फैसले के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नही की जा सकती।

दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण में पैनल के लिए विधिक सेवाएँ अधिवक्ता का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह विधि व्यवसायी, सक्षम, ईमानदार, एवं सहृदय हो।
विधिक सेवाएं अधिवक्ता का चयन इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा किया जाता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होतें हैं-
1. माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण।
2. जिले के वरिष्ठ अतिरिक्त जिला जज।
3. जिले के वरिष्ठ अतिरिक्त सेशन जज।
4. जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के सचिव।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के विभिन्न प्रकार के पैनल हैं जिनके योग्यता के मानदंड भी अलग-2 हैं। जिनका विवरण उस पैनल के लिए दी गई रिक्तियों के साथ दिए गए नोटिस में वर्णित होता है।

विधिक सेवाएँ अधिवक्ताओं को फीस की अदायगी निर्दिष्ट शुल्क अनुसूची 2015 के अनुसार प्रदान की जाती है।

कालेज और विश्वविद्यालय में स्थित लीगल सर्विसज क्लीनिक में जाने वाले अधिवक्ताओं को फीस, शुल्क अनुसूची 2015 के क्रम सं. 3 भाग-1-सी (लीगल एड विंग) अनुसार प्रदान की जाती है।

हॉ, प्रत्येक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में विशेष रूप से नार्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी अधिवक्ताओ को नियुक्त किया गया है।

पैनल अधिवक्ता से अभिप्राय नालसा (मुफ्त एवं सक्षम विधिक सेवाएँ ) के अधिनियम 2010 के अधिनियम 8 के अंतर्गत चुने हुए अधिवक्ता जो कि योजना के अंतर्गत योग्य एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएँ ं प्रदान करता है।

पैनल अधिवक्ताओं की रिक्तियों के संबंध में जानकारी हमारी वेबसाइट ूूण्केसेंण्वतह पर उपलब्ध होती है।