ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% लोग रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश निरक्षर हैं और उस प्रतिशत से भी अधिक लोग कानून द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों से अवगत नहीं हैं। यहां तक कि शहरों और गांवों में रहने वाले साक्षर लोगों की बड़ी संख्या को भी यह नहीं पता कि कानून के तहत उनके अधिकार क्या हैं। यह कानूनी जागरूकता का अभाव है जो धोखे, शोषण और अधिकारों और लाभों से वंचित करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे राज्य में लोग पीड़ित हैं। जिस दयनीय स्थिति में लोग स्वयं को पाते हैं उसे लोगों में कानूनी जागरूकता पैदा करके कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
दिल्ली राज्य में कानूनी जागरूकता अभियान के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -
- कानूनी साक्षरता/कानूनी जागरूकता शिविर/सेमिनार
- कानूनी साक्षरता मिशनों का कार्यान्वयन
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार