दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
  • होम
  • हमारे विषय में
    • प्रमुख संरक्षक
    • कार्यकारी अध्यक्ष
    • सदस्य सचिव
    • विशेष सचिव
    • अतिरिक्त सचिव
    • इतिहास
    • निर्देशिका
    • डीएसएलएसए की योजनाएं
    • नागरिक अधिकार-पत्र
    • नियमों और विनियमों का संग्रह
    • डीएसएलएसए के भर्ती नियम
  • अधिनियम / नियम
  • सेवाएं
    • कानूनी सहायता
    • कानूनी सेवा क्लीनिक
    • कानूनी साक्षरता
    • लोक अदालत
    • हेल्पलाइन 1516
    • पूर्व-संस्था मध्यस्थता
    • पीड़ित मुआवजा
    • गुमशुदा बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन में पीएलवी की योजना
  • सार्वजनिक जानकारी
    • फॉर्म डाउनलोड करें
    • नोटिस
    • सूचना का अधिकार
    • बच्चों से संबंधित योजनाएँ
    • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
    • आंकड़े
    • नालसा न्यूज़लेटर्स/रिपोर्ट
    • सफलता की कहानियां
    • आंतरिक समिति (आईसी)
  • गतिविधियां
  • पीएलवी/पैनल वकील
    • पैनल वकील
    • पीएलवी
  • जिले
    • सेंट्रल ज़िला
    • पश्चिम जिला
    • नई दिल्ली जिला
    • दक्षिण जिला
    • दक्षिण पूर्व जिला
    • उत्तर पूर्व जिला
    • शाहदरा जिला
    • उत्तर जिला
    • उत्तर पश्चिम जिला
    • दक्षिण पश्चिम जिला
    • पूर्वी जिला

News

Lok Adalat data 2015

[…]

Read more ›

Lok Adalat data 2014

[…]

Read more ›

Lok Adalat Data 2018

Read more ›

Data of Legal awareness programme for the year 2018

Read more ›

Data for the year 2018

Read more ›

Legal Services Beneficiaries in 2018

Read more ›

Data of Legal Services clinics 2018

Read more ›

Schedule of National Lok Adalats for the Year 2021

[…]

Read more ›
Orientation & Training Programme for CIC Counsellors of DCW

Orientation & Training Programme for CIC Counsellors of DCW

Read more ›
PLV Training for Senior Citizen & Community Representatives

PLV Training for Senior Citizen & Community Representatives

Read more ›
  • « First
  • ‹ Previous
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • Next ›
  • Last »

« Previous Page — Next Page »

हमारी वेबसाइट खोजें

हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

संपर्क

पता: तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002

हेल्प लाइन: 15100 एवं 1516 (24*7), 9870101337

ईमेल :lae-dslsa@gov.in

फॉलो अस !

हमारा ऐप "विधिक सेवा" डाउनलोड करें

  • About Us
  • FAQ
  • News
  • Contact