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News

परियोजना “मासिक धर्म नहीं शर्म” का समापन समारोह

परियोजना “मासिक धर्म नहीं शर्म” का समापन समारोह

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डीएसएलएसए ने एनजीओ- सोशल एक्सिओम फाउंडेशन- प्रोजेक्ट सीएसीए के सहयोग से विभिन्न परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं और कानून के संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

डीएसएलएसए ने एनजीओ- सोशल एक्सिओम फाउंडेशन- प्रोजेक्ट सीएसीए के सहयोग से विभिन्न परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं और कानून के संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

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विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय विधिक  सेवा प्राधिकरण के सहयोग से ‘कानूनी प्रणाली और शिक्षा के भारतीयकरण’ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष का एक स्मरणोत्सव आयोजित किया।

विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से ‘कानूनी प्रणाली और शिक्षा के भारतीयकरण’ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष का एक स्मरणोत्सव आयोजित किया।

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डीएसएलएसए के केंद्रीय कार्यालय को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने का उद्घाटन समारोह

डीएसएलएसए के केंद्रीय कार्यालय को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने का उद्घाटन समारोह

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“कानूनी जागरूकता” पर वर्चुअल ऐड-ऑन-कोर्स (दिन -10)

“कानूनी जागरूकता” पर वर्चुअल ऐड-ऑन-कोर्स (दिन -10)

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नालसा के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश एसएलएसए ने एक मेगा कानूनी सेवा शिविर का आयोजन किया

नालसा के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश एसएलएसए ने एक मेगा कानूनी सेवा शिविर का आयोजन किया

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‘महिलाओं के अधिकारों पर भारतीय कानूनी व्यवस्था के प्रभाव’ पर चर्चा

‘महिलाओं के अधिकारों पर भारतीय कानूनी व्यवस्था के प्रभाव’ पर चर्चा

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दिल्ली महिला आयोग के सीआईसी के परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच-II)

दिल्ली महिला आयोग के सीआईसी के परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (बैच-II)

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“कानूनी जागरूकता” पर वर्चुअल ऐड-ऑन-कोर्स (दिन -9)

“कानूनी जागरूकता” पर वर्चुअल ऐड-ऑन-कोर्स (दिन -9)

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पॉक्सो और किशोर न्याय अधिनियम के तहत गुमशुदा बच्चों और जांच पर दो दिवसीय कार्यशाला

पॉक्सो और किशोर न्याय अधिनियम के तहत गुमशुदा बच्चों और जांच पर दो दिवसीय कार्यशाला

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हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

संपर्क

पता: तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002

हेल्प लाइन: 15100 एवं 1516 (24*7), 9870101337

ईमेल :lae-dslsa@gov.in

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