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डीएसएलएसए द्वारा दिनांक 19.03.2023 को विशेष लोक अदालत आयोजित करने के संबंध में सूचना

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शाहदरा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने NALSA और DSLSA के तत्वावधान में विवेकानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, विवेक विहार दिल्ली के सहयोग से प्रोजेक्ट LEAP (कानूनी शिक्षा और जागरूकता परियोजना) के तहत एक ऐड-ऑन-कोर्स का उद्घाटन किया था।

शाहदरा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने NALSA और DSLSA के तत्वावधान में विवेकानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, विवेक विहार दिल्ली के सहयोग से प्रोजेक्ट LEAP (कानूनी शिक्षा और जागरूकता परियोजना) के तहत एक ऐड-ऑन-कोर्स का उद्घाटन किया था।

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लीगल सर्विस सोसाइटी, लॉ सेंटर- I, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम।

लीगल सर्विस सोसाइटी, लॉ सेंटर- I, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम।

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दिल्ली वरिष्ठ नागरिक परिषद का 17वां वार्षिक दिवस

दिल्ली वरिष्ठ नागरिक परिषद का 17वां वार्षिक दिवस

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दौलत राम कॉलेज में “प्रतिमाओं की व्याख्या” विषय पर सत्र

दौलत राम कॉलेज में “प्रतिमाओं की व्याख्या” विषय पर सत्र

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DSLSA द्वारा केंद्रीय कार्यालय, DSLSA के कर्मचारियों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित “कैंसर जागरूकता वार्ता”

DSLSA द्वारा केंद्रीय कार्यालय, DSLSA के कर्मचारियों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित “कैंसर जागरूकता वार्ता”

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12.02.2023: सामुदायिक केंद्र, न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर, साकेत कोर्ट, दिल्ली में कैंसर जांच/जांच शिविर

12.02.2023: सामुदायिक केंद्र, न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर, साकेत कोर्ट, दिल्ली में कैंसर जांच/जांच शिविर

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वर्ष 2023 के लिए प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 को आयोजित

वर्ष 2023 के लिए प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 को आयोजित

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10.02.2023: लेडी श्री राम कॉलेज में ऐड-ऑन कोर्स का समापन समारोह

10.02.2023: लेडी श्री राम कॉलेज में ऐड-ऑन कोर्स का समापन समारोह

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“कानूनी पृष्ठभूमि और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधान” विषय पर सत्र

“कानूनी पृष्ठभूमि और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधान” विषय पर सत्र

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हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

संपर्क

पता: तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002

हेल्प लाइन: 15100 एवं 1516 (24*7), 9870101337

ईमेल :lae-dslsa@gov.in

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