दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
  • होम
  • हमारे विषय में
    • प्रमुख संरक्षक
    • कार्यकारी अध्यक्ष
    • सदस्य सचिव
    • विशेष सचिव
    • अतिरिक्त सचिव
    • इतिहास
    • निर्देशिका
    • डीएसएलएसए की योजनाएं
    • नागरिक अधिकार-पत्र
    • नियमों और विनियमों का संग्रह
    • डीएसएलएसए के भर्ती नियम
  • अधिनियम / नियम
  • सेवाएं
    • कानूनी सहायता
    • कानूनी सेवा क्लीनिक
    • कानूनी साक्षरता
    • लोक अदालत
    • हेल्पलाइन 1516
    • पूर्व-संस्था मध्यस्थता
    • पीड़ित मुआवजा
    • गुमशुदा बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन में पीएलवी की योजना
  • सार्वजनिक जानकारी
    • फॉर्म डाउनलोड करें
    • नोटिस
    • सूचना का अधिकार
    • बच्चों से संबंधित योजनाएँ
    • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
    • आंकड़े
    • नालसा न्यूज़लेटर्स/रिपोर्ट
    • सफलता की कहानियां
    • आंतरिक समिति (आईसी)
  • गतिविधियां
  • पीएलवी/पैनल वकील
    • पैनल वकील
    • पीएलवी
  • जिले
    • सेंट्रल ज़िला
    • पश्चिम जिला
    • नई दिल्ली जिला
    • दक्षिण जिला
    • दक्षिण पूर्व जिला
    • उत्तर पूर्व जिला
    • शाहदरा जिला
    • उत्तर जिला
    • उत्तर पश्चिम जिला
    • दक्षिण पश्चिम जिला
    • पूर्वी जिला

News Small Image

पंजाब केसरी

[…]

Read more ›

दैनिक जागरण

[…]

Read more ›

Appointment of Legal Services Advocates from Jail as Jail Visiting Advocates

[…]

Read more ›

पंजाब केसरी

[…]

Read more ›

दैनिक जागरण

[…]

Read more ›

National consultation on “Repatriation and Rehabilitation of Missing and Trafficked Children”

[…]

Read more ›

A talk on “Equality before Law’’ on 17th August 2016, In Jamia Millia Islamia, New Delhi

[…]

Read more ›

Meeting with the Ombudsman of All District Legal Services Authority

Read more ›

नव भारत टाइम्स

[…]

Read more ›

हिंदुस्तान

[…]

Read more ›
  • « First
  • ‹ Previous
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • Next ›
  • Last »

« Previous Page — Next Page »

हमारी वेबसाइट खोजें

हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

संपर्क

पता: तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002

हेल्प लाइन: 15100 एवं 1516 (24*7), 9870101337

ईमेल :lae-dslsa@gov.in

फॉलो अस !

हमारा ऐप "विधिक सेवा" डाउनलोड करें

  • About Us
  • FAQ
  • News
  • Contact