दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक परामर्श का आयोजन किया

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एक्सपोजर टूर का आयोजन दिल्ली न्यायिक अकादमी, त्रिपुरा और असम के न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया

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दिल्ली महिला आयोग के मोबाइल हेल्पलाइन (एमएचएल) परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

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“मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए पर्यावरण प्रदूषण का उपचार”

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‘कानूनी साक्षरता सप्ताह’ मनाया

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“कनूनी साक्षरता, आज की प्राथमिकता”

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बाल यौन शोषण और शोषण की समाप्ति पर राज्य स्तरीय परामर्श

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सीडब्ल्यूसी के कानूनी सेवा अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

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“न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन:- किशोर न्याय अधिनियम और कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर, जेजे अधिनियम की धारा 77 और 78 के तहत मामलों की प्रभावी जांच”

“न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन:- किशोर न्याय अधिनियम और कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर, जेजे अधिनियम की धारा 77 और 78 के तहत मामलों की प्रभावी जांच”

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राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और दिल्ली राज्य कानूनी सेवाओं ने पीजीडीएवी कॉलेज में ऐड-ऑन-कोर्स के 12वें दौर का उद्घाटन किया

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हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

संपर्क

पता: तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002

हेल्प लाइन: 15100 एवं 1516 (24*7), 9870101337

ईमेल :lae-dslsa@gov.in

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