“न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन:- किशोर न्याय अधिनियम और कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर, जेजे अधिनियम की धारा 77 और 78 के तहत मामलों की प्रभावी जांच”

“न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन:- किशोर न्याय अधिनियम और कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर, जेजे अधिनियम की धारा 77 और 78 के तहत मामलों की प्रभावी जांच”

“न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन:- किशोर न्याय अधिनियम और कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर, जेजे अधिनियम की धारा 77 और 78 के तहत मामलों की प्रभावी जांच”

Read more ›
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और दिल्ली राज्य कानूनी सेवाओं ने पीजीडीएवी कॉलेज में ऐड-ऑन-कोर्स के 12वें दौर का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और दिल्ली राज्य कानूनी सेवाओं ने पीजीडीएवी कॉलेज में ऐड-ऑन-कोर्स के 12वें दौर का उद्घाटन किया

Read more ›
“तिहाड़ जेल पुनर्वास कार्यक्रम”

“तिहाड़ जेल पुनर्वास कार्यक्रम”

Read more ›
“राष्ट्रीय खेल दिवस”

“राष्ट्रीय खेल दिवस”

Read more ›
रोहिणी जेल-10 में “विधिक संवाद- कैदियों के लिए कानूनी संवाद” परियोजना के उद्घाटन समारोह

रोहिणी जेल-10 में “विधिक संवाद- कैदियों के लिए कानूनी संवाद” परियोजना के उद्घाटन समारोह

Read more ›
दिल्ली न्यायिक अकादमी ने ‘ज्ञान, कौशल और परिप्रेक्ष्य विकास पर मुख्य योग्यता सम्मेलन’ का आयोजन किया

दिल्ली न्यायिक अकादमी ने ‘ज्ञान, कौशल और परिप्रेक्ष्य विकास पर मुख्य योग्यता सम्मेलन’ का आयोजन किया

Read more ›
सीडब्ल्यूसी और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के नव नियुक्त अध्यक्षों / सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला

सीडब्ल्यूसी और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के नव नियुक्त अध्यक्षों / सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला

Read more ›
“एसआरए और आदेश 39 सीपीसी के तहत निषेधाज्ञा और निषेधाज्ञा आदेश का निष्पादन” पर व्याख्यान

“एसआरए और आदेश 39 सीपीसी के तहत निषेधाज्ञा और निषेधाज्ञा आदेश का निष्पादन” पर व्याख्यान

Read more ›
“घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005”

“घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005”

Read more ›
“कोर्ट फीस अधिनियम और सूट मूल्यांकन अधिनियम” पर सत्र

“कोर्ट फीस अधिनियम और सूट मूल्यांकन अधिनियम” पर सत्र

Read more ›

« Previous Page — Next Page »

हमारे बारे में

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व में दिल्ली कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987" के तहत पारित किया गया, कानूनी सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 में संशोधन इसलिए किया गया ताकि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न हो और लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।

संपर्क

पता: तीसरी मंजिल, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली, 110002

हेल्प लाइन: 15100 एवं 1516 (24*7), 9870101337

ईमेल :lae-dslsa@gov.in

फॉलो अस !

हमारा ऐप "विधिक सेवा" डाउनलोड करें